تم تشخيص السرطان فأين المرافقة؟

سرطان الثدي الذي روّضته جزائريات تحدين الصعاب وامتلكن الشجاعة لمواصلة حياتهن لم تصمد أمامه أخريات، حيث يودي سنويا بحياة أكثر من 3500 امرأة فيما لا تزال الإصابات تتزايد لتناهز 12 ألف إصابة، بحسب أرقام قدّمها مختصون في مجال معالجة الأورام.

ورغم نسبة الوعي العالية بأهمية التشخيص والكشف المبكر عن المرض وكذا الحملات والقوافل التحسيسية تنتقد غالبية المريضات وحتى الناشطون في المجتمع المدني غياب المرافقة للمريضة بعد اكتشاف المرض، فلا يكفي برأي هؤلاء أن تترك المرأة تواجه قدرها المحتوم في دوامة لا تعرف بدايتها من نهايتها.

عرف شهر أكتوبر منذ بدايته إنزالا جمعويا كبيرا شارك فيه مختصون وخبراء ومواطنون للتحسيس بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي الذي يحصد سنويا حياة الكثيرات، بعد أن بات يزحف على فتيات في عمر الزهور، حيث سجلت المصالح الطبية إصابات في سن 18 عاما.

صالونات ومعارض وحدائق تستقبل المرضى والمختصين
في حديقة الحامة، كما في رياض الفتح وفي قصر المعارض كما في الساحات العمومية وفي دور الثقافة كما في المراكز التجارية وغيرها من الفضاءات العمومية والخاصة التقى المرضى بالمختصين والأطباء واستمع الطرفان لانشغالاتهما وتلقت المريضات توجيهات ونصائح وتطمينات بضرورة التقدم للفحص والكشف والاستمرار في العلاج مهما كانت الصعوبات، من قبل فريق طبي متمرّس.

وأكد عدد من الأطباء المشاركين في تلك اللقاءات وحتى الجمعيات عن بروز نسبة وعي عالية في أوساط النساء الجزائريات اللواتي كسرن الطابوهات وأبدين اهتماما بالغا بصحتهن ومواصلة حياتهن رغم المرض.

وفي سياق ذي صلة أطلقت بعض الجمعيات قوافل نحو ولايات داخلية وعيادات متنقلة لفحص وتوعية اكبر عدد ممكن من الجزائريات.

سباقات نسوية للتحسيس بأهمية الوقاية من سرطان الثدي
في كل عام تنظم جمعيات وهيئات طبية سباقات نسوية رياضية للتحسيس بسرطان الثدي والوقاية منه، على اعتبار أنّ الرياضة تلعب دورا هاما في تجنيب الأشخاص الإصابة بالمرض.

ونظمت في هذا السياق جمعية نور الضحى والأمل سباقات في حديقة بن عكنون شارك فيها الطبيب إلى جانب المريض في أجواء رياضية ومعنويات عالية.

تعاقد مع مراكز خاصة لإجراء “الماموغرافي” والأشعة الأخرى
لجأ عدد من الجمعيات الناشطة في مجال رعاية مرضى السرطان إلى التعاقد مع بعض المراكز الصحية الخاصة في مجال اجراء الأشعة خاصة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي وما تعلق بإجراء فحص “الماموغرافي” وكذا الرنين المغناطيسي “إيرام”، ومن ذلك ما بادرت إليه كل من جمعية الفجر والبدر، بالتعاون مع مراكز أشعة رائدة.

ويأتي ذلك تلبية للعجز والتأخر المسجل على مستوى تلبية طلبات كثير من المرضى في المؤسسات الصحية العمومية وغلاء الأسعار بالنسبة لهؤلاء المرضى في القطاع الخاص وعليه يسمح التعاقد بتسديد المريض لنصف المبلغ في إطار النشاطات الاجتماعية والمواطناتية لتلك المراكز.

وتكفلت جمعية الأمل خلال سنة 2018 بنحو 1500 مريض طبيا من خلال ضبط مواعيد التحاليل والمصورة الطبية “من خلال عقد يربطها بالعيادات الخاصة” بالإضافة إلى تزويدهم ببعض الأدوية التي تحتويها صيدلية الجمعية التي يمنحها المحسنون.

وبدورها أنشأت جمعية “دير الخير” صيدلية وضعتها في خدمة المرضى الذين يجدون صعوبة في الوصول الى بعض الادوية اما المفقودة أو المكلفة.

周杰伦新歌背后：如何撬动数字时代的中国音乐市场

周杰伦于9月16日晚发布他的新歌《说好不哭》，网络播放与销售成绩突出。截至记者发稿，在Youtube上的音乐视频（MV）的播放量已超过1400万。而在中国主要网络音乐平台QQ音乐的销售额已超过2200万，腾讯方面号称这是该平台历史销售额最高的数字单曲。

此歌沿用周杰伦一贯的情歌形式，由他本人作曲，老搭档方文山作词，并请到台湾乐队五月天主唱阿信合唱。过去一周里，与此歌相关的多则话题占据新浪微博热搜榜，QQ音乐平台一度因为服务器拥挤而致使应用崩溃。

出道19年的周杰伦成名于传统唱片业黄金时代末期，那个时代的商业模式以实体唱片销售量作为主要衡量标尺，和现在的“流量至上”可谓大相径庭。一名前流量时代的明星却能在网络营销与流量影响上表现突出，有分析认为是他适应了当下的数字营销方式，他的成功案例也引发外界对中国数字音乐发展模式的讨论。

周杰伦的粉丝群体主要是80、90后甚至00后。17岁的澳大利亚华裔庄雯熙曾在中国大陆居住过很长一段时间，她从小学开始听周杰伦的歌，自称是周杰伦的“老粉”。这次她也在QQ音乐上花3元人民币购买了周杰伦新歌的数字专辑，她对BBC中文说：“周杰伦的新歌感觉没有以前的那么出彩，但是像我们这些老粉还是很买账的。”

广州星海音乐学院流行音乐系主任、爵士音乐人王璁也对BBC中文说，这首歌朗朗上口，有点小清新，而且又卖一下情怀，但是没有进步和创新，没能突破周杰伦以前的框框。

“我们的观众，其实审美是发生了很多的变化。你看我们每一年，那么多音乐上面新的东西出来，但是周董还是站在那里，”她说。

王璁观察音乐学院里的00后学生，虽然他们中大部分人并非周杰伦的粉丝，但周杰伦新歌带动的流量是他们无法忽视的。新歌发布不久，已经有很多学生改编周杰伦的歌曲，有了自己的变奏版本和自弹唱，或者模仿MV拍摄视频。

她表示，这是00后的学生表达自己，吸引旁人的眼球的方式。他们不一定全然认可周杰伦的新歌，但他们认可作品爆红、流量激增的事件，也会借机蹭一下流量。

广州暨南大学新闻与传播学院教授汤景泰认为，作品口碑与流量热度不完全成正比。周杰伦的粉丝群体庞大，早前在新浪微博上，周杰伦的“夕阳红”粉丝团战胜蔡徐坤粉丝团，将他送上“超级话题”榜首一事已有所体现。此次新单曲的销售成功主要是因为歌手适应了当下的数字营销方式。

汤景泰说，周杰伦非常善于贩卖情怀，此歌也是在打情怀牌，伴随他成长的许多粉丝都已成家立业，跟随歌曲回忆当年的青葱岁月，感怀不已。汤景泰对比了赵薇执导的《致青春》和九把刀执导的《那些年，我们一起追的女孩》。

“一直以来打这种青春牌的不论是音乐还是电影，都是非常火的。”

汤景泰认为，周杰伦善于讲故事，MV的叙事方式非常有助于捕获网络上的热点，充分利用社交媒体中的话题营销的规律。

“大家对于故事中充满的一些特别的细节，一些新的解读，甚至包括段子式的一种解读，都是让它本身成为一个现象，或者成为一个话题。”

歌曲一经发布，很快涌现出MV彩蛋分析和盘点的文章及视频，例如MV中男女主角的感情结局，视频中出现的奶茶店，他们用的相机，甚至片中致敬早期周杰伦作品的细节，都成了网友热议的话题。

李孟居：在中国失联的台湾人证实遭到扣押

中国国台办9月11日证实，已失联约三周的台湾人李孟居因“涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动”被依法审查。

李孟居是台湾屏东县枋寮乡公所乡政顾问，枋寮乡乡长陈亚麟对BBC中文表示，他8月18日只身前往香港旅游，8月20日上午在香港过关赴深圳时，曾上传解放军集结的照片给陈亚麟，之后就失联。

李孟居的另一身份是台湾联合国协进会理事，该机构公开宗旨之一是推动台湾加入联合国，成为“正常化国家”。

台湾总统府表示，对该事件高度关切，正请陆委会等单位全力向大陆方交涉，并承诺会投入各项必要协助。

据台媒报道，李孟居平时相当关注公民运动，也曾在脸书分享香港“反送中”的文章。今年五月，从事科技业的李孟居受聘为台湾屏东枋寮乡乡政顾问，乡长陈亚麟向说，李孟居8月18日只身赴香港旅游，原本与陈亚麟约好8月27赴印尼参加国际会议，但8月20日起就失联。

陈亚麟表示，8月20日上午10点左右，他曾与李孟居电话联络，当时李告诉他“人在香港边境，想过关深圳，解放军集结在边境，情势看起来很紧张”。

他向BBC中文说：“李孟居在深圳透过翻墙，使用通讯软体Line传了一张解放军集结的照片给他，就失去联络。”并强调，他不确定该照片是不是李孟居拍的，但那通电话后，就联络不上对方。

李孟居失联的时间正逢香港“反送中”示威冲突高峰期，令亲友非常忧心。陈亚麟转述家属说法，称他们不满大陆罗织入罪。表示“中国应拿出泱泱大国该有的态度，不是拿一个单纯的台湾商人作为猎巫对象”。

陈亚麟说：“8月20日(失联后)至今已经20天，李孟居有没有被严刑逼供或受到不人道的对待，希望中国政府应该完整的说明清楚。”并表示，关押地点，及在什么情况下被逮捕，都应该说明。

陈亚麟与李孟居是十几年的好朋友，李孟居曾在就读纽约长岛大学，开设光学公司，长年到大陆购买原料，平时会关心公民运动。

陈亚麟强调，“李孟居只是个平凡人，没有从事政治活动，只是到中国经商，从事商业活动就被抓”，并呼吁国际社会关注。

中国国台办发言人马晓光9月11日在例行记者会回应媒体提问时，表示李孟居因为“涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动”被依法审查，但未透露更多细节。

Хакеры взломали "Твиттер" директора Twitter Джека Дорси. Как?

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и исполнительного директора Twitter Джека Дорси в данной социальной сети. Злоумышленники публиковали от его имени оскорбительные расистские заявления.

Часть сообщений была отправлена от имени Дорси, известного под никнеймом @jack, в то время как остальные были ретвитами из других аккаунтов. Тексты использовали оскорбительное обозначение афроамериканцев, а также содержали антисемитские высказывания с отсылками к Холокосту.

Публикация подобных сообщений продолжалась около 15 минут. Позже администрация сервиса вернула контроль владельца за его аккаунтом.

Компания Twitter заявила, что инцидент стал возможным из-за дыры в системе безопасности неназванного оператора мобильной связи. У микроблога Дорси под никнеймом @jack насчитывается более 4 млн подписчиков.

Ответственность за атаку возложила на себя группа, называющая себя Chuckling Squad (англ. "Хихикающий отряд").

Предположительно хакеры получили доступ к аккаунту Дорси методом подмены SIM-карты. В пользу этой версии высказался источник в компании Twitter, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке Дэйв Ли.

Подмена выглядит так: номер, привязанный к Twitter-аккаунту Дорси, передается другой SIM-карте. Для этого взломщики обычно подкупают или вводят в заблуждение сотрудников техподдержки мобильного оператора.

В результате атаки ее авторы получили возможность писать напрямую в аккаунт Дорси при помощи отправки текстовых сообщений, в то время как большинство пользователей "Твиттера" к настоящему времени в пользуются мобильное приложение.

На заре своего существования сервис подстраивался под длину мобильных сообщений. Отсюда жесткие лимиты на их длину: изначально - 140, впоследствии - 280 символов. Компания сохранила этот подход при выходе на рынки стран с низкими доходами, где стоимость пересылки данных относительно высока.

Программист и предприниматель Джек Дорси является исполнительным директором Twitter. Forbes оценивает его личное состояние в $4,1 млрд.

Дорси также является автором первого самого твита, опубликованного в 2006 году.

Ранее группа Chuckling Squad брала на себя ответственность за взлом аккаунтов бьюти-блогера Джеймса Чарльза (4 млн читателей) и Десмонда Амофа под никнеймом @Etika (покончил жизнь самоубийством; действие аккаунта в соцсети приостановлено).

चिदंबरमः सीबीआई की जिस इमारत के उद्घाटन में थे अतिथि, वहीं हुए गिरफ़्तार: प्रेस रिव्यू

इस मामले में एक दिलचस्प बात ये है कि सीबीआई की टीम ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर जिस इमारत (सीबीआई मुख्यालय) में रखा है उस बिल्ंडिंग के उद्घाटन के मुख्य अतिथियों में चिदंबरम भी शामिल थे जो तब देश के गृहमंत्री थे.

आमतौर पर यही माना जाता है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना आंख और दिमाग़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मोबाइल के इस्तेमाल से दांत भी टूट सकते हैं. एम्स में अभी तक इस तरह के नौ मामले आ चुके हैं जिसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि लेटकर मोबाइल का इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है.

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस ख़बर के मुताबिक़, ऐसा करने से बच्चा डेंटल ट्रॉमा का शिकार हो सकता है, उसकी दांत टूट सकती है, होठ कट सकते हैं. अख़बार लिखता हैकि एक मोबाइल का वज़न 170 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक हो होता है, जब इतना भारी मोबाइल मुंह पर गिरेगा तो डेंट्रल ट्रॉमा का खतरा है.

दैनिक हिंदुस्तान की एक ख़बर के मुताबिक़, देश को पहला राफ़ेल विमान 20 सितंबर को मिल जाएगा. रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्र सरकार राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक दल को फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल लेने भेज रही है.

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने यूनिसेउ़ से बारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को गुडविल एंबेसडर के पद से हटाने की मांग की है. शिरीन ने प्रियंका पर जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार के निर्णय का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करने का आरोप लगाया है. इस ख़बर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है.

बालाकोट हमले के दौरान मिग-21 से पाकिस्तान के एफ़-16 को निशाना बनाने वाले वीर चक्र विजेता विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने छह महीने बाद बुधवार को एक बार फिर से लड़ाकू विमान से उड़ान भरी. इस ख़बर को अमर उजाला ने प्रकाशित किया है.

इन चार-पांच सालों में उन्होंने कश्मीरी लोगों की ज़िन्दगी और उनके कई पहलुओं को कैमरे में क़ैद करने की कोशिश की हैं.

इतने सालों से कश्मीर में ईद मनाने वाली अवनि राय को दुःख है की भारतीय संविधान से 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद कश्मीर में जो हालात पैदा हुए, उस कारण वो ईद में वहां नहीं जा पाईं. इसका उन्हें बेहद दुख है.

कश्मीर के बारे में एक किताब पर काम कर रही अवनि वहां की जनता को समझती हैं, इसलिए उनकी तकलीफ़ों और दुख पर भारतीयों का ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने एक ख़ास फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें कश्मीरियों की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी की झलकियां मिलती हैं.

अवनि कहती है, "ये कहना ग़लत नहीं होगा कि मेरे काम का कश्मीर में चल रही राजनैतिक हलचल से कोई लेना-देना नहीं है. पर में सरल भाषा में कहना चाहूंगी की मेरी प्रदर्शनी चिंता है कश्मीरी लोगों के लम्बे दर्द और पीड़ा की, जिसकी आवाज़ सीमा और असमंजस भविष्य में दबी हुई है."

"Встают на колени и говорят: Рамзан, ты наш герой". Как Кадыров поссорился с дагестанцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил имама Шамиля - предводителя кавказских горцев в XIX веке - в том, что он сначала воевал против России, а потом перешел на ее сторону. Дагестанцы отреагировали на слова Кадырова митингом и гневными комментариями. Русская служба Би-би-си поговорила с общественником, который съездил к главе Чечни и обсудил с ним роль Шамиля и отношения между кавказскими народами.

Спор между Кадыровым и дагестанцами разгорелся 7 августа. В этот день глава Чечни дал интервью чеченскому информационному агентству: речь шла о событиях 20-летней давности, когда вооруженные формирования вторглись в Дагестан.

В конце интервью Кадыров упомянул имама Шамиля - уроженца дагестанского села Гимры, который в XIX веке вел войну против России на протяжении 25 лет. По словам Кадырова, 19 из них он воевал в Чечне и способствовал уничтожению больше половины чеченцев.

"Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина", - говорит Кадыров. "Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в XIX веке?", - задается вопросом глава Чечни.

На эти слова отреагировали журналисты, общественные и религиозные деятели. В Махачкале на следующий день прошла акция протеста, в которой участвовало около 100 человек. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем "Инстаграме", где написал, что ему стыдно, потому что он знает, насколько он далек от того, чтобы быть похожим на имама Шамиля.

Общественный деятель и телеведущий Максим Шевченко записал видео, в котором подверг критике слова Кадырова и сказал, что "Рамзан дал заднего" после слов о Шамиле". Позже Шевченко выложил еще одно видео, в котором рассказал, что ему позвонил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. "Это, конечно же, слова резкие и обидные для любого кавказца и любого мужчины и я, конечно же, готов взять их обратно", - сказал он.

中国首次暂停赴台自由行对台湾观光及政治的冲击

半年后，台湾将举行总统选举，过去中国都会在大选前限缩赴台观光人数，但今年却罕见突然宣布停止发放台湾自由行通行证。这是中国首度针对自由行祭出限缩手段，预计赴台旅客会减少70万人。

中国文化和旅游部网站7月31日发布公告，指海峡两岸旅游交流协会“鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点”，也就是包括北京市、上海市、天津市等47个开放自由行的城市，全面暂停核发通行证。

在官方正式发布公告前，暂停核发台湾自由行通行证的消息已在中国社交媒体广泛流传，许多想要预约赴台湾自由行的人士，都发现网站上已没有自由行的选项。另外，也有许多大陆网民因消息来得突然而感到惊讶，部分网友将原因指向台湾即将举行选举才采取限缩。

根据香港媒体报导，陆客赴台自由行突然于8月1日起停签，已导致中国各大城市的公安局出入境管理局，出现排队人潮。

这是北京首度针对赴台自由行祭出限缩手段，过去祭出限缩大陆游客赴台措施，都是以减少团客为主。台湾观光局长周永晖向媒体表示，旅游不应该有政治特别考量，也希望两岸可以继续交流，并指出，现在不清楚中国大陆考虑的因素是什么，但希望交流尽量保持开放。

目前中国官方尚未解释原因，只是表示“鉴于当前两岸关系”才暂停赴台自由行。根据台湾官方统计，赴台旅游的中国游客，团体与自由行各占一半，去年分别有130万及140万人次，业者预估，大陆游客将锐减70万人次。

台湾2008年开放大陆人赴台观光，2011年6月开放自由行，2016年，总统蔡英文上任后，展开一系列限缩观光客赴台政策，导致台湾的大陆游客人数骤降。

赴台的大陆游客2015年约有418万人次，2018年则掉到了270万人次。不过，今年上半年陆客来台人数则逐渐回温，达到167万人次，较去年同期成长近3成。

台湾交通部资料指出，中国旅客仍是赴台旅客第一大来源，其次是日本及港澳人士。虽然中国赴台人数减少，但到台湾的观光人数则持续成长，由2016年1069万成长至2018年的1106万人次。

突然暂停赴台自由行，台湾许多旅游业者感到震惊、错愕。中国央视新闻则在微博发表评论，指该举措与台湾大选有关，写道“2020逼近，台湾岛内渐渐躁动起来，如此情况下，大陆居民赴台自由行风险加大”。并称，以后去宝岛“随便浪”的便利没有了，问台湾旅游业者还好吗？

台湾国民党籍及民进党也分别做出回应。国民党发言人欧阳龙表示，这代表两岸关系更冰冻，蔡英文政府有责任要正视、并解决这个问题，应该检讨。

至于执政的民进党政府，党发言人李明俐表示，两岸旅游不该成为“以经逼政”的老把戏，这不仅加剧两岸人民之间的鸿沟；台湾也不会在这种政治压力下轻言屈服。

台湾民宿协会理事长彭成裕对媒体表示，以往台湾大选大陆都会限缩来台人数，但这次突然宣布且包含所有程式，让人措手不及，只能期待东南亚、香港等旅客是否增加，以减轻冲击。

台湾观光发展协会副理事长柯牧洲向媒体表示，2016年要总统大选前，2015年的下半年中国当时也以换系统为由，使台湾通行证的纸本核发受到影响，有些城市停了一、二周核发，但多半是对针对团体，这次则是首度针对自由行旅客，很不正常。

南投日月潭是许多中国旅客喜欢的旅游景点，南投县长林明溱得知中国暂停赴台自由行，表示对南投冲击很大。他认为，大陆全面停止自由行，可能也是因为选举议题敏感，担心被民进党操作中国势力渗透选举。

纽约华裔一司机患癌缺钱 逃避房租跑路被追债

　　中国侨网7月25日电 据美国《世界日报》报道，近日，在美国做电召车司机的中国人林先生因查出癌症，在经济压力下选择搬走逃租，如今被房产公司追债。

　　2018年11月，林先生与朋友合租了一套位于纽约皇后区的房子，对方为正规房产公司，双方签订了一年合约。没想到，林先生以自己的名字签订租约后，朋友们却决定不租了，他只好自己承担所有房租。

　　据林先生说，自己来美国的时间不长，在中国的家人全靠他的收入为生。如今电召车行业也在紧缩，从业者压力巨大。最近他时常便血，就医后不幸被确诊为肠癌。一时间，养家负担与治疗费用已让他入不敷出，迫于无奈才收拾东西跑路。

　　律师表示，林先生若表明自己的身体状况，与房东商讨后表明自己无能力负担房租，房屋法庭还有一定机率对林先生免租，但直接搬出就变成了无理由欠租。而且，小房东可能因诉讼周期长、成本高等原因不予理会，但林先生租住的是大型房产公司旗下房产，有专门的律师长期负责审理此类案件。律师建议，林先生应与律师商讨偿还结果，不要逃避。

　　“刑事局”今天召开记者会，侦四大队副大队长王志成表示，日前获报，某经营租赁、贩卖超跑业者涉嫌以投资超跑、黄金，可短期获利为由诈骗。

　　“刑事局”查出，邓男在超跑业界具知名度，他日前疑投资失利，转卖名下多辆超跑，并过户给其他同业，事后再向同业租赁，并把超跑放在自己店面，若被害人上门询问汽车，邓男以付款后就可取车等为由，欺瞒被害人。

　　“刑事局”说，邓男事后再以保养、验车等为由，要求被害人开回超跑，实则放在店面兜售，若被害人想要取车，就由黑帮出面恐吓，并以同样手法诈骗其他被害人。

　　“刑事局”查出，自2018年起至2019年5月止，共9人受害，诈骗金额达新台币上亿元，此外，和邓男有投资关系的帮派份子道姓男子还涉嫌恐吓被害人。

　　“刑事局”掌握线索多月后，日前顺利逮捕邓男等人，并搜出现金22万余元，以及金融卡、本票等物。道男在警讯时否认涉案。

　　“刑事局”讯后依违反“组织犯罪条例”、诈骗、恐吓等罪嫌，把邓男等4人移送士林地检署侦办。

राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट दोनों से टकराव की स्थिति में कर्नाटक सरकार

कर्नाटक इतिहास बनाने की कगार पर है क्योंकि सराकर के एक तरफ़ राज्यपाल वजुभाई वाला और दूसरी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट है. जनता दल-सेक्यूलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार दोनों से टकराव की स्थिति में है.

इस गठबंधन सरकार के सामने इस समय दो चुनौतियां हैं.

पहली, राज्यपाल वजुभाई वाला ने विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत की प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक पूरी हो जाए.

दूसरी चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के बाग़ी विधायकों को लेकर दिए गए व्हिप की अनिवार्यता से स्वतंत्रता के आदेश से निपटना.

ये सभी बातें इशारा करती हैं कि जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन राज्यपाल से सीधे टकराव के मूड में है.

वहीं, सभी की नज़रें राज्यपाल वजुभाई वाला पर भी होंगी कि वो एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार विश्वासमत पर वोटिंग के लिए क्या क़दम उठाते हैं.

लेकिन, कर्नाटक के इस मामले के साथ ही उस युग का अंत हो जाएगा जिसमें ज़्यादातर सरकारें राजभवन या राज्यपाल के कमरे में चुनी जाती थीं.

वकीलों का कहना है कि क़ानूनी गलियारों में इस सवाल पर बहस हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के विशेष क्षेत्र में हस्तक्षेप करके अपनी सीमा पार की है.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा, ''संविधान में शक्तियों के विभाजन पर बहुत सावधानी बरती गई है. विधायिका और संसद अपने क्षेत्र में काम करते हैं और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में. आमतौर पर दोनों के बीच टकराव नहीं होता. ब्रिटिश संसद के समय से बने क़ानून के मुताबिक़ अदालत विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती.''

सुप्रीम कोर्ट ने बाग़ी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया था जिसके मुताबिक़ स्पीकर को विधायकों के इस्तीफ़े स्वीकार करने या न करने या उन्हें अयोग्य क़रार देने का अधिकार है.

हालांकि, 'संतुलन' बनाने का प्रयास करते हुए कोर्ट ने 15 बाग़ी विधायकों विधानसभा की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहने की स्वतंत्रता दे दी.

इसका मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टियां सदन में अनिवार्य मौजूदगी के लिए जो व्हिप जारी करती हैं वो अप्रभावी हो जाएगा. इस पर गठबंधन सरकार के नेताओं ने आपत्ति ज़ाहिर की है.

कांग्रेस नेता सिद्दारमैया ने सदन में इस फ़ैसले पर कहा था, ''सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे अधिकारों का हनन होता है.''

वह कहते हैं, ''उन्हें सिर्फ़ अपने अधिकारों की चिंता है. लेकिन, इस्तीफ़ा देने वाले विधायक का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है. एक बार इस्तीफ़ा देने के बाद व्हिप जारी नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों और विधायक दोनों के अधिकारों के बारे में जानता है, जिनके इस्तीफ़े में स्पीकर ने अनावश्यक रूप से देरी की है."

संजय हेगड़े को इस पर हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने 1994 के पांच न्यायाधीशों वाली पीठ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना सही समझा.

वह कहते हैं, ''पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने फ़ैसला दिया था कि कोई अंतरिम आदेश नहीं हो सकता लेकिन इस मामले में तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने बिना अंतिम सुनवाई के अंतरिम आदेश दे दिया. इसने एक ख़तरनाक मिसाल क़ायम की है."

बीवी आचार्य कहते हैं, "आप जानते हैं, अंतरिम आदेश के मामले में हमेशा कुछ अधिकार थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं. विपक्षी दावे को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं. विधायक राजनीतिक दल का बंधुआ मज़दूर नहीं है."

दूसरी तरफ़ हेगड़े का मानना है कि वह नहीं जानते कि देश की बाक़ी विधायिकाएं विधानसभाओं के सम्मेलन में 'सुप्रीम कोर्ट के इस अतिक्रमण' को किस तरह देखेंगी.

उन्होंने कहा, "ये ऐसा मामला है जिसमें कुछ भी साफ़ नहीं है. इसमें कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने जो स्थिति चुनी है उसके दूरगामी संवैधानिक मतलब निकाले जा सकते हैं."

राजनीतिक विश्लेषक और धारवाड़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हरीश रामास्वामी भी मानते हैं कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संतुलन था. उसने किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया. इससे टकराव की स्थिति बन गई. लेकिन व्हिप की परंपरा को भुला दिया. अगर आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो उससे पहले एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे. इस मूल प्रश्न को नजरअंदाज़ कर दिया गया है."

प्रोफेसर हरीश रामास्वामी कहते हैं, "यह सभी राजनीतिक दलों के अस्तित्व का सवाल बन गया है. बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ जेडीएस और कांग्रेस बीजेपी का मुक़ाबला करने की कोशिश कर रहे हैं. अकादमी से जुड़े किसी शख़्स के लिए इससे ज़्यादा दिलचस्प कुछ और नहीं हो सकता."

G20峰会：贸易战阴云下，习近平与安倍认同促进“自由公平贸易”

在日本大阪举行的G20峰会前一天，中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三举行会谈，双方同意努力促进自由公平的贸易体系。

习近平“原则上”同意明年访问日本。目前，中国和日本都在分别同美国进行贸易谈判，美国以关税威胁其主要贸易伙伴，以扭转特朗普所称的损害美国经济的不公平状况。

去年10月安倍晋三访问中国，庆祝《中日和平友好条约》缔结40周年，标志着双边关系长达七年之久的极冷状态的结束。

本次会谈开始时，安倍说，“自去年本人访问中国以来，日中关系已经完全回归正常轨道。在这个日本从‘平成’进入‘令和’的新时代，中国也迎来建国70周年的重要年份，希望能与习近平主席携手开启日中新时代。”

安倍还说，“在明年春天樱花盛开的时节，我们希望能够邀请习主席作为国宾访问日本，让日中关系再上一个新台阶。”

本次会谈，安倍和习近平同意继续致力于多边自由贸易协议，包括区域全面经济合作伙伴关系协定（RCEP）和“日本-中国-韩国自贸协议”。

谷口智彦向BBC中文表示，维持基于开放的贸易体制的规则很重要，这个规则曾使日本在战后时代获益，随后是“亚洲四小龙”，韩国、台湾、新加坡和香港，但它的最终受益者不是别人，而是中国。

特朗普就任后的多项贸易保护主义政策，不仅打击中国，也打击了日、欧、加、墨等国，促使这些国家推进与美国以外的国家建立双边关系。

今年4月日本的出口额已连续第五个月下降，部分归因于对中国芯片制造设备出口的下滑，凸显中美贸易战给日本经济带来的威胁。

路透社称，特朗普的政策给日本带来双重伤害，一方面抑制了日本对中国的出口，另一方面由于对美国汽车出口受限的担忧，使日本的贸易依赖型经济面临下滑风险。

在这一背景下，中国和日本都表示要尽快签订“区域全面经济合作伙伴关系协定”（RCEP）和“日本-中国-韩国自贸协议”。

香港中文大学商学院管理学系教授牧野成史（Shige Makino）曾向BBC中文表示，推进这些协议体现出日本坚定的政治意图，即大力推动自由贸易多边框架，消除美国单边主义的需求。

“区域全面经济合作伙伴关系协定”包括东盟十国、中日韩、印度及澳洲，将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，协定提倡成员国互相开放市场，形成区内经济一体化，希望整合共同市场吸引外资，提高区内国家在国际市场的竞争力。

评论：深厚民意助海峡论坛成功 台当局阻挠未得逞

　　中新网6月19日电 《澳门日报》19日刊文称，日前，第十一届海峡论坛在福建成功举办。虽然论坛每年举行，但今年气氛与往年不同。尽管海峡论坛在举办前遭遇民进党当局“阻挠”，但两岸民众在几日的交流中，展现出信心更足，声音更集中，方向更明确，“和平统一”的呼声更高。

　　从2009年到2019年，从第一届到第十一届，届数的增长伴随着参与人数的增长，海峡论坛树立起了“两岸民间交流第一品牌”的形象。从最初的经济交流，到民间信仰交流，再到婚姻情感类交流，海峡论坛一步步深入两岸民众的内心。

　　这里有实实在在的惠民成果，有大陆愿意优先同台湾同胞分享发展机遇的善意诚心，两岸民众间割舍不断的骨肉亲情从未离开，盼望多交流多合作的愿望从未淡化。

　　海峡论坛一直以来坚持的“民间性、草根性、广泛性”的定位，受到了广大台湾同胞的普遍肯定和广泛欢迎。不管是参加海峡论坛的老朋友，还是首次参加海峡论坛的新朋友，他们都在“两岸一家亲”理念的感召和认同下，在大陆务实善意和真实情感中，在大陆率先分享发展机遇和提供公共待遇里，跨越浅浅的海峡，登陆创业圆梦、努力打拼、拥抱未来。

　　海峡论坛注重顺应民意，重视响应民众诉求。每一届议题的设定，都与当年两岸关系发展的形势紧密相连，都以促进两岸关系和平发展为目标。

　　就如首届海峡论坛在2009年金融危机的浓浓寒意下，公布惠台措施为两岸经贸关系迎来加速发展期；第十届海峡论坛在两岸关系僵局下尤其注重回应民间融合的需求，满满69场活动涵盖面更广、形式更丰富，让两岸民众的参与更广泛。

　　现在，伴随两岸交流正经历从量变到质变的过渡需要，海峡论坛正在发生变化。两岸民众对交流方向和内容也提出了新需求，海峡论坛作为两岸民间交流的最大平台，自然而然成为两岸对话协商、探讨未来方向的一条重要渠道。

　　海峡论坛迈入第二个十年，过去十年海峡论坛致力于深化两岸民间交流，拉近两岸同胞心灵距离，就维护两岸关系和平发展，积累了来自两岸的重要民意和民间力量。

　　两岸关系和平发展，根基在民间，动力在人民。尽管当前台海局势不容乐观，正是这股同时来自海峡两岸的强大而深厚的民意力量，仍支撑着两岸融合发展的步伐，走得坚定又温暖。所以，民进党当局的无理阻挠，影响不了海峡论坛的成功举办。

Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim

Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren

Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.

Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.

Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»

Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.

Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.

«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.

Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.

Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.

«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.

Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.

Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.

शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर रहा भारत, दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध आत्मघाती: इमरान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उनके किसी भी शांति प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, दो परमाणु सम्पन्न देशों के बीच कोई भी युद्ध आत्मघाती हो सकता है। शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता ही एकमात्र सही रास्ता है।

इमरान ने फिर शांति वार्ता की इच्छा जताई
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान ने तुर्की की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। पीटीआई के मुताबिक, इमरान खान ने इच्छा जताई है कि वह एक बार फिर शांति वार्ता के लिए भारत से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दो देशों के बीच शीत युद्ध के लिए भी कभी तैयार नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों के हित में नहीं था।

दो परमाणु देशों के लिए युद्ध सुसाइड है
इमरान ने कहा, दो परमाणु सम्पन्न देशों को युद्ध के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। इनके बीच शीत युद्ध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। द्विपक्षी बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। दो परमाणु देशों के लिए युद्ध सुसाइड की तरह है। कश्मीर मुद्दे पर इमरान ने कहा कि भारत कभी भी कश्मीरी लोगों के अधिकारों को कुचल नहीं पाएगा।

उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी शांति वार्ता पर प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। अगर भारत शांति के लिए एक कदम बढ़ाता, तो हम दो कदम बढ़ाते। लेकिन, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के बातचीत के ऑफर को ठुकराता रहा।

2016 के बाद भारत-पाक संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हुए
2016 में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत-पाक संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। साथ ही 2017 के बाद से दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने के कारण भी दोनोंं देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए।

8 जनवरी मंगलवार और फिर 9 जनवरी यानी बुधवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल ( Bank strike on January 8 and 9 in 2019) पर रहेंगे। इस हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। अब 10 तारीख यानी गुरुवार को ही बैंकों से जुड़े कामकाज हो सकेंगे।10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स (Banking trade unions calls for strike) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों के हित में कदम नहीं उठाए। इस हड़ताल के बारे में ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) और बैंक इम्प्लॉइज फेडरेशन ने इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी (IBA) को जानकारी दे दी है। एक बैंक ने बीएसई को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ, कर्नाटक में भी ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल (Trade unions strike in Karnataka) का आह्वान किया है। बेंगलुरू ( Trade unions strike in Bengaluru) से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को इसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

बैंक हड़ताल की वजह क्या?
बैंक कर्मचारियों के संगठन केंद्र सरकार की नीतियों को श्रमिक विरोधी बता रहे हैं। आईडीबीआई के अलावा इलाहाबाद बैंक ने भी बीएसई को सूचित किया है कि हड़ताल का असर बैंक के कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि, सेवाओं पर असर ना पड़े, इसके लिए बैंक अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि दिसंबर में क्रिसमस के बाद से पहले छुट्टियों और बाद में हड़ताल के वजह से बैंकिंग सेक्टर के कामकाज पर असर पड़ा। अब नए साल में भी हड़ताल से ये सेक्टर लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा।

बैंकों पर असर
आईडीबीआई और इलाहाबाद बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा है कि हड़ताल के चलते उनकी कुछ ब्रांचों में वर्किंग पर असर हो सकता है। इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 26 दिसंबर को भी 9 बैंक यूनियनों ने हड़ताल की थी।